काशीपुर(आरएनएस)। उत्तराखण्ड सरकार ने बैनामे, वसीयत, विवाह पंजीकरण आदि को ऑनलाइन करने के आदेश को लेकर अधिवक्ता विरोध में आ गए हैं। उन्होंने एक दिन की हड़ताल कर इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने उत्तराखंड सरकार के द्वारा विवाह पंजीकरण व रजिस्ट्री आदि को ऑनलाइन करने का विरोध किया है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि इस आदेश से विधि व्यवसाय को बड़ी हानि होगी। इससे 90 प्रतिशत से अधिक अधिवक्ता और उनके साथ कार्य कर रहे लिपिक, कातिब आदि बेरोजगार हो जाएंगे। ऑनलाइन बैनामे आम जनता के हित में भी नहीं हैं, क्योंकि कानूनी जटिलताओं एवं रजिस्ट्रेशन की तकनीक से अनभिज्ञ होने से साइबर ठगी के केस बढ़ सकते हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपनी फर्जी उपस्थिति दिखाकर कर्मचारियों की मिलीभगत से बैनामों में गड़बड़ी कर सकते हैं। विरोध करने वालों में एसोसिएशन अध्यक्ष अवधेश कुमार चौबे, उपाध्यक्ष अनूप शर्मा, सचिव नृपेंद्र कुमार चौधरी, उपसचिव सूरज कुमार, कोषाध्यक्ष सौरभ शर्मा, ऑडिटर हिमांशु बिश्नोई, पुस्तकालय अध्यक्ष सतपाल सिंह बल, प्रेस प्रवक्ता दुष्यंत चौहान, महिला उपाध्यक्ष रश्मि पाल आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
