अल्मोड़ा। वन आरक्षी संघ अल्मोड़ा के कर्मियों ने वन सेवा नियमावली 2016 को लागू करने, 10 वर्षों की सेवा पर वन दरोगाओं की शत प्रतिशत पदोन्नति किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती उनका कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। शुक्रवार को भी वन वीट अधिकारी एवं वन आरक्षी डीएफओ कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के तहत धरने पर बैठे। संगठन के महामंत्री खजान सिंह मेहता ने कहा कि वन आरक्षी संघ लंबे समय से समस्याओं के निराकरण की मांग कर रहा है। लेकिन शासन-प्रशासन उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। जिसके चलते उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। कहा कि संघ वर्ष 2018 नियमावली को समाप्त करने, 2016 नियमावली को फिर से लागू करने, वन आरक्षियों को एक स्टार की अनुमति देने, वेतनमान व्यवस्था में संशोधन, कर्मियों की सुरक्षा हेतु मजबूत कानून बनाने, वन आरक्षी के पदों पर निकली गई भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग रहा है। लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष किशोर चंद्र, जिला महामंत्री खजान सिंह मेहता, कोषाध्यक्ष रोशन कुमार, महिला उपाध्यक्ष पूनम पंत, उपाध्यक्ष त्रिभुवन, संगठन मंत्री हिम्मत बोरा, धीरेन्द्र सजवान, महेश अल्मिया, बबिता नेगी, जगदीश बिष्ट, गोपाल सिंह, राजेन्द्र सिंह बिष्ट, भवान सिंह, दीपा, किरन तिवारी, पूनम आर्या, कविता मेहता, दिनेश भट्ट, हिमांशु पंत, विनीता नेगी, मनोज सिंह मेहरा, ललित रौतेला, राजीव पाण्डे, आलोक कुमार, मनोज कुमार, अर्जुन बोरा, तनुजा पाठक, रूचि, महेन्द्र सिंह मटेला, नरेन्द्र सिंह अधिकारी, आनन्द परिहार, घनान्द भट्ट आदि मौजूद रहे।
