देहरादून(आरएनएस)। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में सोलर प्लांट लगा कर स्वरोजगार करने वाले बेरोजगारों को बड़ी राहत मिल गई है। सोलर प्लांट सब्सिडी से जुड़ी सभी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। शुक्रवार को सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने उरेडा और उद्योग विभाग को सब्सिडी जारी किए जाने से जुड़ी सभी दिक्कतों को दूर किए जाने के निर्देश दिए।
सचिवालय में हुई बैठक में अक्षय ऊर्जा एसोसिएशन की ओर से उठाए गए विषयों पर विचार मंथन हुआ। सचिव ऊर्जा ने सोलर प्लांट मशीनरी के बिल सत्यापित न किए जाने पर सवाल किया। उरेडा की ओर से बताया गया कि उरेडा के स्तर से बिल सत्यापित करने से एकबार फिर निवेशकों को हर जिले में चक्कर काटने होंगे। जबकि सब्सिडी प्राप्त करने को निवेशक सीधे उद्योग विभाग के सम्पर्क में हैं। ऐसे में उद्योग विभाग के स्तर से बिल सत्यापित करने से समय बचेगा। तर्क दिया कि बिल का सत्यापन सीए की रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाना है।
बैठक में तय हुआ कि प्लांट मशीनरी के बिल सत्यापित करने का काम उद्योग विभाग ही करेगा। इस काम को भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। सब्सिडी जारी किए जाने को भूमि का 143 प्रमाण पत्र पर भी सवाल उठाए गए। बताया गया कि बैंक सोलर प्लांट को लोन देने के दौरान 143 नहीं मांग रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने, सोलर प्लांट के जरिए स्वरोजगार बढ़ाने को ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग समेत एमएसएमई पॉलिसी में भी साफ किया गया है कि उद्योगों के लिए 143 स्वत: ही मान लिया जाएगा। ऐसे में उद्योग विभाग 143 के कारण सब्सिडी नहीं लटकाएगा। बैठक में एमडी सिडकुल प्रतीक जैन, मुख्य परियोजना अधिकारी उरेडा मनोज कुमार भी मौजूद रहे।
उद्योग विभाग के पोर्टल की खामियां भी की जाएंगी दूर
सोलर प्लांट की सब्सिडी प्राप्त करने को निवेशकों की ओर से फाइल उद्योग विभाग के पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। लेकिन पोर्टल में आई दिक्कत के कारण फाइल अपलोड होने में दिक्कत पेश आ रही है। सचिव ऊर्जा ने तत्काल इन तमाम खामियों को दूर किए जाने के निर्देश दिए।
सरकार की सबसे सफल योजनाओं में शामिल हैं एमएसएसवाई
स्वरोजगार बढ़ाने की दिशा में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना धामी सरकार की सबसे सफल योजनाओं में से एक रही है। जबकि पूर्व सरकारों में यही योजना फ्लॉप साबित हुई। कुछ संशोधनों के साथ जारी की गई इस योजना को लेकर युवाओं में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है। इस योजना से निवेशक स्वरोजगार के साथ ही जमीन मालिक को लीज रेंट, स्थानीय युवाओं को गांव में ही काम मिल रहा है। सोलर प्लांट की जमीन में खेती का भी काम किया जा रहा है।
सीएम सौर स्वरोजगार योजना की सब्सिडी जारी किए जाने को लेकर जो भी दिक्कतें सामने आ रही हैं, उन्हें दूर कर दिया गया है। उरेडा और उद्योग विभाग आपसी समन्वय बना कर काम करेंगे। उद्योग विभाग की ओर से बिलों का सत्यापन कर जल्द सब्सिडी जारी किए जाने का काम किया जाएगा। – आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव ऊर्जा
