नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट की तैयारी जोरों पर है। सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने में अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए कोविड-19 सेस या सरचार्ज लगाने की संभावना पर विचार कर रही है। इनमें वैक्सीन पर होने वाला खर्च भी शामिल है। इस कारण सरकार के खर्च में भारी तेजी आने की उम्मीद है।
राजस्व बढ़ाने के बारे में कुछ शुरुआती चर्चा हुई है लेकिन सेस या सरचार्ज के रूप में नया कर लगाने के बारे में अंतिम फैसला बजट के आसपास लिया जाएगा। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है। इंडस्ट्री की मांग है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि इकॉनमी पहले ही दबाव में है। विशेषज्ञों ने भी नया टैक्स लगाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि अभी इसके लिए सही समय नहीं है।
वैक्सीनेशन अभियान पर कितना होगा खर्च
सेस लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। शुरुआती चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि अमीरों और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेज पर सेस लगाया जाए। एक प्रस्ताव यह भी है कि पेट्रोलियम या डीजल पर एक्साइज या कस्टम ड्यूटीज पर सेस लगाया जाए। जीएसटी पर जीएसटी काउंसिल फैसला ले सकती है और केंद्र अपनी तरफ से इस पर कोई सेस नहीं लगा सकता है। अनुमानों के मुताबिक देश में वैक्सीनेशन अभियान पर 60,000 से 65,000 करोड़ रुपये तक खर्च आ सकता है। इसमें लॉजिस्टिक्स का खर्च शामिल है। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होगा।
अर्जेंटीना ने लगाया कोरोना टैक्स
अर्जेंटीना सरकार ने कोरोनावायरस के प्रकोप को रोकने के लिए किए गए उपायों की फंडिंग के लिए अमीरों पर टैक्स लगाया है। इससे देश के 12,000 अमीर प्रभावित होंगे। देश की संसद ने इसे मंजूरी दे दी है। इससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल कोरोनावायरस के खिलाफ जंग में किए गए उपायों के लिए किया जाएगा। इसमें मेडिकल सप्लाई तथा गरीबों और छोटे कारोबारियों को दी गई राहत शामिल है। इस टैक्स से संबंधित विधेयक पर सीनेट में हुई चर्चा को यूट्यूब पर लाइव दिखाया गया। लंबे समय तक चली तीखी बहस के बाद 42 सांसदों ने इसके पक्ष में और 26 ने विरोध में वोट दिया। इससे राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज की सरकार को इससे 300 बिलियन पेसो (3.75 अरब डॉलर) जुटाने की उम्मीद है।
