ऋषिकेश(आरएनएस)। उत्तराखंड क्रांति दल ने भी उत्तराखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वह सशक्त भू-कानून बनाने के साथ मूल निवास की प्रक्रिया 1950 से बहाल करने की मांग कर रही है। इसको लेकर यूकेडी 24 अक्तूबर को तांडव रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। शुक्रवार को ऋषिकेश प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकारवार्ता में यूकेडी के संरक्षक एवं पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेन्द्र सिंह पंवार ने कहा कि 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने लालकिले से उत्तराखंड राज्य की घोषणा की थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने मुलायम सिंह सरकार द्वारा पारित विधायक को चार साल तक विलंब कर राज्य अवधारणा के विपरीत 29 संशोधन कर दिए। उसके बाद राजधानी विहीन और कर्ज में डूबा खोखला राज्य हमें दे दिया। हमारा मूल निवास हमसे छीन लिया गया। अन्य हिमालयी राज्यों की तरह यहां अनुच्छेद 371 का प्रावधान नहीं किया गया। आज भी उत्तराखंड की कई परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। 24 वर्षों तक भाजपा और कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद यह परिसंपत्तियां हमें नहीं मिल पाई है। पंवार ने कहा कि देश के संविधान के अनुसार उत्तराखंड में भी मूल निवास की प्रक्रिया बहाल होनी चाहिए, जिसका आधार वर्ष 1950 होना चाहिए। अब तक जारी स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की समीक्षा होनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य की परिधि में निवास करने वाले सभी नागरिकों पर यह व्यवस्था लागू हो। कहा इन्हीं मांगों को लेकर 24 अक्टूबर को ताण्डव रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जायेगा। इस अवसर पर केंद्रपाल तोपवाल, सौरभ सेमवाल, शशि वंगवाल, शकुंतला कलूडा, करण सिंह, युद्धवीर सिंह, बबीता देवी, सन्नी भट्ट, मुकेश पाठक, जितार सिंह आदि मौजूद थे।
