विकासनगर(आरएनएस)। जन संघर्ष मोर्चा ने प्रदेश में बाहरी लोगों द्वारा की गई जमीनों की खरीद-फरोख्त की जांच कराने के सरकार के फैसले को सराहनीय बताया है। लेकिन मोर्चा ने यह संदेह भी जताया कि कहीं अगले चरण में सरकार दबाव में आकर इस मामले को ठंडे बस्ते में न डाल दे। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ नेगी ने कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार को चाहिए था कि पहले देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में हुई हजारों करोड़ की भूमि खरीद-फरोख्त की जांच कराई जाती। कहा कि सरकार के इस कदम से भू -माफियाओं पर लगाम लगेगी और निवेश के नाम पर जमीन खरीद कर उस भूमि को प्लाटिंग कर बेचने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी। नेगी ने कहा कि सरकार ने शुरुआती चरण में टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद में हुई भूमि की खरीद-फरोख्त की जांच के लिए जो फरमान जारी किया गया है, निश्चित तौर पर उसके सुखद परिणाम होंगे। इससे प्रदेश में बढ़ रही माफियागिरी और अराजकता पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव को सेवा विस्तार दिया जाना भी प्रदेश हित में है। इस दौरान हाजी असद, प्रवीण शर्मा आदि मौजूद रहे।
