देहरादून। बैंकों का एनपीए कम करने को सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने ऋण वसूली अभियान तेज किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि बैंकों का एनपीए पूरी तरह न्यूनतम स्तर पर लाया जाए। ऋण वसूली को अभियान चलाया जाए।
सहकारिता मंत्री ने शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से सभी राज्य सहकारी बैंक के एमडी, जिलों के सचिव, महाप्रबंधक को निर्देश दिए। एनपीए वसूली का कड़ाई से पालन किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि जिन्होंने एनपीए ऋण जमा नहीं किया है, उनके खिलाफ वसूली को अभियान चलाया जाए। सचिव को निर्देश दिए कि जो बहुउद्देशीय सहकारी समितियां चुनाव के लिए पात्र नहीं हैं, उनकी सूची तत्काल बनाई जाए। कारण लिखा जाए कि ये समितियां क्यों पात्र नहीं हैं। नए सहकारी सदस्य बनाने में तेजी लाने को कहा। 30 नवंबर तक दो लाख नए सदस्य बनाने के निर्देश दिए। निर्देश दिए कि सभी 670 सहकारी समितियों को चुनाव लायक बनाया जाए।
सचिव सहकारिता बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने रजिस्ट्रार कॉपरेटिव और एमडी राज्य सहकारी बैंक को एनपीए वसूली को बकायेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कहा कि जिन समितियों ने राज्य में बेहतर काम किया है, उनकी कार्यशाला राजभवन में आयोजित होगी। कार्यशाला में सहकारिता विभाग की भविष्य की योजनाओं का खाका भी रखा जाएगा। राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक मान सिंह सैनी ने बताया कि वसूली को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। जल्द ऋण जमा न करने पर कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा बैठक में निबंधक सहकारिता आलोक कुमार पाण्डेय, एमडी मान सिंह सैनी, राज्य सहकारी बैंक जीएम दीपक कुमार, जीएम टिहरी संजय रावत, जीएम हरिद्वार विश्व विजय सिंह, जीएम देहरादून सीके कमल आदि मौजूद रहे।
