देहरादून। राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने राज्य में सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों और स्वायतशासी संस्थाओं के लिए सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का गठन किए जाने की मांग की है। महासंघ ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। महासंघ ने कहा है कि राज्य में सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों और स्वायतशासी संस्थाओं के कार्य कलापों की प्रभावी निगरानी और कार्मिकों के अधिष्ठान से जुड़े विषयों के समाधान के लिए राज्य में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का गठन किया जाए। महासंघ ने कहा है कि अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड की व्यवस्था का आदेश होने के बाद भी अब तक कर्मचारियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों के पक्ष में निर्गत होने वाले शासनादेश निगमों, निकायों, जिला पंचायतों और प्राधिकरणों में भी समान तिथि से ही लागू कर एकरूपता लाई जाए। अध्यक्ष सूर्य प्रकाश राणाकोटी ने कहा कि राज्य, निगम कर्मचारी के लिए लागू एसीपी की पूर्व व्यवस्था 10, 16, 26 को लागू किया जाए। साथ ही उत्तराखंड वन विकास निगम और उत्तराखंड परिवहन निगम में कार्यरत कार्मिकों से वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 के बीच के लिए होने वाली वसूली पर रोक लगाई जाए। महामंत्री ललित शर्मा ने कहा कि परिवहन निगम, जीएमवीएन, केएमवीएन, बहुउद्देशीय वित विकास निगम, अल्पसंख्यक कल्याण निगम में 7वें वेतनमान के क्रम में बढ़े हुए मकान किराया भत्ता मूल वेतन के सापेक्ष अब तक लागू नहीं हो पाया है। इस पर तत्काल अमल किया जाए। महासंघ ने विकास प्राधिकरणों में उत्तरप्रदेश की तर्ज पर पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई है। ज्ञापन में अध्यक्ष सूर्यप्रकाश रणाकोटी, कार्यकारी अध्यक्ष रमेश चन्द्र नेगी, महामंत्री ललित शर्मा के हस्ताक्षर शामिल हैं।
