अल्मोड़ा। अल्मोड़ा विधानसभा की सड़कों की बदहाल दशा पर पूर्व दर्जामंत्री बिट्टू कर्नाटक ने गहरा रोष व्यक्त करते हुए आज जिलाधिकारी अल्मोड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया तथा विधानसभा अल्मोड़ा की लोक निर्माण विभाग के अधीन समस्त सड़कों का तत्काल सुधारीकरण एवं मरम्मत करने की मांग की। मांग तत्काल पूरी ना होने की दशा में कर्नाटक ने जनता को साथ लेकर आमरण अनशन और उग्र आन्दोलन की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री को सम्बोधित पत्र में कर्नाटक ने कहा है कि पूर्व में उनके द्वारा 23 मार्च, 6 अप्रैल, 20 अप्रैल एवं 27 अप्रैल को भी इस सम्बन्ध में ज्ञापन प्रेषित किये गये थे जिसके द्वारा अल्मोड़ा विधानसभा की भयावह स्थिति से अवगत कराते हुए संज्ञान में लाया गया था कि प्रत्येक मार्ग जो लोक निर्माण विभाग के अधीन है लम्बे समय से सुधारीकरण/ मरम्मत का कार्य ना होने से सड़कें दयनीय स्थिति में हैं। अल्मोड़ा शहर की आन्तरिक सड़कों जिनमें रानीधारा मार्ग, लोअर माल रोड से गैस गोदाम माल रोड सम्पर्क मार्ग, एनटीडी से बीरशिवा मार्ग, खत्याड़ी से मेडिकल कालेज, आफिसर्स कालोनी-नरसिंहबाड़ी सम्पर्क मार्ग, गरगूठ से स्यालीधार, चोसली-कोसी, बाड़ेछीना- शेराघाट,गैराड़ से कलौन(धौलछीना) बेतालेश्वर-स्यालीधार,लोधिया-चौमू- कपिलेश्वर,खूंट -ज्योली-बसर तथा हरड़ा-शीतलाखेत,नौला -रैखलधार आदि के बदहाल मार्ग सुधारीकरण/मरम्मत/डामरीकरण तथा कुछ नये स्वीकृत मार्ग भूमि का मुआवजा वितरित कर निर्माण कार्य की प्रतीक्षा में हैं। अल्मोड़ा -रानीखेत मुख्य मार्ग से जिला न्यायालय-विकास भवन-जिला कार्यालय को जाने वाले मार्ग की मरम्मत/सुधारीकरण में विभाग द्वारा रूचि नहीं ली गयी जबकि जिला न्यायालय-विकास भवन-जिला कार्यालय को जाने वाले मार्ग से मंत्रियों, सांसदों, विधायकों तथा उच्चाधिकारियों का बैठक, निरीक्षण हेतु समय-समय पर आगमन होता है। ऐसी स्थिति में जनहित की उपरोक्त सड़कों की स्थिति क्या होगी इसका आंकलन स्वयं किया जा सकता है। पत्र में कर्नाटक के द्वारा कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत भी कई नवीन मार्गों का निर्माण कार्य लम्बे समय से प्रारंभ ही नहीं किया गया है। समय समय पर मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को अवगत कराये जाने के बाद भी आज तक उपरोक्त सड़कों की मरम्मत, सुधारीकरण, डामरीकरण किये जाने तथा नये मार्गों के निर्माण आदि के सम्बन्ध में सरकार/लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जिस कारण आम नागरिकों को इन भयावह सड़कों से आवागमन को विवश होना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उपरोक्त मार्गों के सुधारीकरण, मरम्मत एवं डामरीकरण आदि कार्यों को जनहित में तत्काल पूर्ण किये जाने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को निर्गत करेंगे ताकि स्थानीय जनता के साथ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन एवं उग्र आन्दोलन जैसा कदम उठाने को उन्हें बाध्य ना होना पड़े। इसके साथ ही कर्नाटक के द्वारा इस पत्र की प्रतिलिपि लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव, मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षक अभियन्ता को भी भेजी गयी है। इसके बाद कर्नाटक ने कहा कि आज अल्मोड़ा विधानसभा की सड़कों की हालत बेहद बदतर स्थिति में हैं जिसका खामियाजा पूरे विधानसभा की जनता झेल रही है। उन्होंने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि जिन जनप्रतिनिधियों को जनता ने अपना अमूल्य मत देकर विधानसभा/लोकसभा भेजा वे आज जनता की सड़क जैसी मुख्य एवं गम्भीर समस्या पर भी मौन धारण किये हुए हैं। उन्होंने विधानसभा की जनता से भी अपील की कि जनता को स्वयं ऐसे जनप्रतिनिधियों का आज आंकलन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अन्य जनप्रतिनिधियों की तरह उन्हें जनहित के मुद्दों पर मौन रहना किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अब भी अगर जनप्रतिनिधि मौन धारण किये रहे तो ये अल्मोड़ा विधानसभा के लिए आने वाले समय में बेहद ख़तरनाक साबित होगा। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए उन्हें जिस भी हद तक जाना पड़े वे जाएंगे। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा के विकास के लिए अल्मोड़ा के स्थायी निवासियों को आगे आकर संघर्ष करना पड़ेगा वरना अल्मोड़ा विधानसभा विकास के मामले काफी पीछे रह जाएगी।
