नैनीताल। प्रदेश में पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से पेश किए शपथपत्र में कहा गया कि मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए। शपथपत्र त्रुटिपूर्ण होने पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह बाद की तिथि नियत की। सरकार के शासनादेश में अन्वेषण की जगह पर्यवेक्षण हो गया था। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई। देहरादून के रवींद्र जुगरान, एसके सिंह और सुभाष नौटियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों का छात्रवृत्ति का घोटाला पिछले 2005 से किया जा रहा है। यह घोटाला करीब पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक का है। इसलिए मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। छात्रवृति का पैसा छात्रों को न देकर स्कूलों को दिया गया या फिर उन लोगों को दिया गया जो उस स्कूल के छात्र थे ही नहीं।
