देहरादून। प्रदेश के सभी ब्लॉक में इस साल के अंत तक 5 जी इंटरनेट सेवा मिलने की उम्मीद है। सरकार इसके लिए पहले ही राइट टू वे पॉलिसी में बदलाव कर चुकी है। साथ ही 5 जी सेवाओं का लाभ लेने के लिए विभागों के स्तर पर भी तैयारी की जा रही है। आईटीडीए की ओर से मंगलवार को 5 जी सेवाओं के उपयोग को लेकर आईआरडीटी सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार के विभागों के साथ ही सभी सर्विस प्रोवाइडर और आईटी स्टॉटअप के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर सचिव आईटी शैलेश बगौली ने कहा कि उत्तराखंड में 5 जी के लिए आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार पहले ही केद्र सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक राइट टू वे पॉलिसी में जरूरी बदलाव कर चुकी है। सभी डीएम को मोबाइल टॉवर की अनुमति प्राथमिकता पर प्रदान करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि 5 जी पर काम कर रही कंपनियों ने इस साल के अंत तक प्रदेश के सभी ब्लॉक में यह सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में करीब 1250 गांव में अब भी 4 जी नेटवर्क नहीं है, यहां भी बीएसएनएल के सहयोग से टॉवर लगाए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट भी जारी कर दिया है। निदेशक आईटीडीए नीतिका खंडेलवाल कहा कि राजकाज में 5 जी सेवा का उपयोग बढ़ाने के लिए आईटीडीए विभिन्न वर्किंग ग्रुप बनाएगा।
