रुडकी। शिक्षा विभाग सरकार के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों में तैनात शिक्षकों के प्रमाणपत्रों का नए सिरे से डाटा तैयार करेगा। इसके लिए राजकीय, अशासकीय और वित्तीय मान्यता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षा मित्रों से 13 अक्तूबर तक अपने सारे प्रमाणपत्रों की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति मांगी गई है। सरकारी स्कूलों में काम कर रहे कुछ शिक्षकों की डिग्रियों को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। हाईकोर्ट के निर्देश पर एसआईटी टीम पिछले दो साल से संदिग्ध शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच कर रही है। जांच के बाद कई शिक्षकों के खिलाफ निलंबन, बर्खास्तगी और एफआईआर की कार्रवाई हो चुकी है। अब कोर्ट के नए निर्देश पर शिक्षा विभाग कक्षा एक से आठ तक के राजकीय, अशासकीय तथा सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ा रहे सभी शिक्षकों व शिक्षा मित्रों के प्रमाणपत्रों का नए सिरे से डाटा तैयार करने में जुट गया है। इसके लिए शिक्षा निदेशक ने शिक्षकों और शिक्षा मित्रों से नियुक्ति के समय विभाग को उपलब्ध कराए गए शैक्षिक और तकनीकी प्रशिक्षण के प्रमाणपत्र और विभाग की ओर से जारी नियुक्ति पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति जमा कराने के निर्देश दिए हैं। लक्सर के एबीईओ अमित कोटियाल ने आदेश मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्कूल के प्रधानाध्यापक और प्रभारी को आदेश की जानकारी देकर प्रमाणपत्रों की कॉपी तत्काल जमा कराकर उसकी पावती लेने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक प्रमाणपत्र जमा करवा रहे हैं।
