देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल ने जल निगम में महिला, एससी आरक्षित श्रेणी में भर्ती हुए यूपी, बिहार के लोगों को बचाने का आरोप शासन पर लगाया है। खासतौर पर महिला कोटे में भर्ती वालों पर नरम रुख अपनाने पर सवाल उठाए। सीएम से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। उक्रांद के पूर्व महामंत्री जयदीप भट्ट ने सीएम को भेजे पत्र में कहा कि 2005 में जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसमें साफ था कि आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तराखंड के रहने वालों को ही मिलेगा। इसके बाद भी ये कहना कि 2005 में महिला आरक्षित पदों का लाभ सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को ही देने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, हास्यास्पद है। पूरे देश में व्यवस्था है कि आरक्षित पदों का लाभ सिर्फ राज्य के मूल और स्थायी निवासियों को ही मिलता है। कहा कि अपर सचिव पेयजल ने बाहरी प्रदेशों के लोगों की जल निगम में हुई भर्ती पर कार्रवाई को लेकर जो पत्र एमडी जल निगम को लिखा है, उसमें कार्रवाई से अधिक बचाने का प्रयास किया गया है। अपने ही आदेश में लिखा गया है कि इस प्रकरण के कोर्ट में जाने पर फैसला बाहरी लोगों के पक्ष में आ सकता है। इससे साफ हो गया है कि शासन से लेकर जल निगम मैनेजमेंट का पूरा फोकस कार्रवाई से अधिक यूपी, बिहार, दिल्ली के अवैध रूप से भर्ती हुए लोगों को बचाने पर है।
