विकासनगर। अशासकीय विद्यालयों और विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर एसजीआरआर इंटर कॉलेज सहसपुर के प्रधानाचार्य ने शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रधानाचार्य रविंद्र सैनी ने शिक्षा मंत्री को बताया कि अशासकीय विद्यालयों के साथ सरकार की ओर से भेदभाव किया जाता रहा है। इन विद्यालयों को छात्रों के लिए आवश्यक संसाधन मुहैया कराने तक के लिए सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। जिससे विद्यालय प्रबंधन के सामने कई दिक्कतें आती हैं। लंबे समय से अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर अघोषित रोक लगाई गई है, जिससे अधिकांश विद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होती है। सरकार की ओर से अशासकीय विद्यालयों को कोई भी संसाधन मुहैया नहीं कराए जाते हैं। इसके साथ ही इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है। जिससे शिक्षकों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने शैलेष मटियानी पुरस्कार की चयन प्रक्रिया में भी विलंब होने पर चिंता जाहिर की। बताया कि 2018 में शैलेष मटियानी पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को आज तक भी औपचारिक तौर पर कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला है। उन्होंने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को स्वत: सत्र लाभ दिए जाने की मांग भी शिक्षा मंत्री के सामने रखते हुए कहा कि शिक्षक एवं प्रधानाचार्य को सेवानिवृत्ति पर पूर्व की भांति तदर्थ सेवा का लाभ भी दिया जाना चाहिए। बताया कि प्रदेश में तबादला ऐक्ट बनाना चाहिए जिससे प्रत्येक पात्र शिक्षक को ऐक्ट का लाभ मिल सके।
