देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता के माध्यम से करवाने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान हो गया है। आंदोलन एक फरवरी से शुरू होगा। छह फरवरी को राज्यभर के पंचायत प्रतिनिधि विधानसभा कूच करेंगे।
मंगलवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन की राज्य संचालन समिति के संयोजक जगत मर्तोलिया ने कहा कि 2019 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव के बाद दो साल तक कोविड-19 के कारण पंचायत की सामान्य बैठकें भी नहीं हुई। कोरोनाकाल को पंचायत के कार्यकाल से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसी के साथ एक राज्य में पंचायत के दो चुनाव हो रहे हैं, जिससे ‘एक राज्य एक चुनाव का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। उन्होंने सरकार से झारखंड की तर्ज पर अध्यादेश लाकर पंचायतों का कार्यकाल दो साल बढ़ाने की मांग की है। जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रदीप भट्ट ने कहा कि संगठन मांगों को लिए एक फरवरी से आंदोलन शुरू करेगा। एक को सभी विकासखंड कार्यालय में धरना दिया जाएगा। तीन को जिला मुख्यालयों में रैली निकालकर डीएम के माध्यम से पीएम और सीएम को ज्ञापन भेजा जाएगा। छह फरवरी को पंचायत प्रतिनिधि विधानसभा कूच करेंगे। सात फरवरी को संगठन की बैठक होगी, इसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी। इस मौके पर ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल, क्षेत्र प्रमुख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दर्शन सिंह दानू आदि मौजूद रहे।
