देहरादून। उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन राज्य कर मुख्यालय से अधिकारियों और कर्मचारियों का ढांचा एक साथ स्वीकृत करवाने की मांग उठाई है। पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यालय ने अधिकारियों का ढांचा स्वीकृत करवाने के लिए शासन को पत्रावली भेजी है। जबकि कर्मचारियों का ढांचा स्वीकृत करवाने के लिए नहीं भेजा गया।
प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने बताया कि हर विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों का ढांचा एक साथ स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कर अनुभाग में कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई कार्यालयों में अधिकारी ज्यादा कर्मचारी कम हैं। ऐसे में पहले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी ऑनलाइन व्यवस्था का हवाला देकर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से इंकार करते हैं। जबकि कर्मचारियों की कमी की वजह से ऑनलाइन मॉनीटरिंग सही से नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि जल्द शासन से इस मुद्दे को लेकर वार्ता की जाएगी। यदि कर्मचारियों का ढांचा स्वीकृत नहीं किया गया तो कर्मचारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
