देहरादून। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023 का बजट पेश कर दिया। देश का आज 75वां और निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां बजट पेश किया। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े एलान किए। केंद्र सरकार के इस बजट में नौकरी पेशा मध्यमवर्गीय लोगों को बड़ी राहत मिली है।
सीतारमण ने बुधवार को 1 घंटे 27 मिनट की स्पीच में देश को भरोसा दिलाया कि अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। बताया कि जब पूरी दुनिया कोरोना और युद्ध के चलते मंदी की राह पर है, तब भारत की ग्रोथ बाकी देशों के मुकाबले मजबूत है। अभी तक नौकरी पेशा वाले लोगों को 87-A के तहत 2.50 से 5 लाख रुपए की आय पर छूट मिलती थी। इस छूट से लोगों को करीब 12.5 प्रतिशत तक का फायदा मिलता था। अब सरकार ने इसे पांच लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है।
पहले पांच लाख से ऊपर होने वाली आय पर 20 प्रतिशत टैक्स लगता था। नौकरी पेशा वाले लोगों को दो लाख रुपए पर 20 हजार रुपए टैक्स और देना पड़ता था। अब यह लाभ भी मिलने जा रहा है। यानी टैक्स स्लैब में बदलाव होने से अब लोगों को 32 हजार रुपए का सीधा फायदा होगा। बजट में इस बार सबसे बड़ा बदलाव टैक्स व्यवस्था में किया गया है। 7 लाख तक की आय वालों को टैक्स फ्री की परिधि में रखा गया है। वित्त मंत्री ने एलान किया कि सात लाख तक सालाना कमाने वालों को कोई कर नहीं देना होगा। इसकी घोषणा होते ही सांसद मेज थपथपाकर वित्त मंत्री का धन्यवाद करते दिखे। वहीं, इसके साथ ही टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है।
कितनी सैलरी पर कितना टैक्स लगेगा?
नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 0 से तीन लाख तक की आमदनी वाले कर्मियों को टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख तक की आमदनी वाले को 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये की सालाना आमदनी वाले को 10 फीसदी, 9 से 12 लाख तक की आमदनी वाले को 15 फीसदी वहीं, 12 से 15 लाख लाख रुपये की सालाना आमदनी वाले को 20 फीसदी जबकि 15 लाख से अधिक आमदनी वाले को वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार 30 फीसदी टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। बजट में गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज एक साल और मिलेगा। इस साल युवाओं को रोजगार और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस ज्यादा रहा।
मासिक आय के आधार पर टैक्स की दर
मासिक आय टैक्स%
0-25 हजार तक 0 फीसदी
25-57 हजार तक 0 फीसदी
58-75 हजार तक 5 फीसदी
75 हजार से 1 लाख 10 फीसदी
1 लाख से सवा लाख 20 फीसदी
सवा लाख से अधिक 30 फीसदी
सालाना आय के हिसाब से नई टैक्स दरें
आय टैक्स%
0 से तीन लाख 0 फीसदी
3 से 6 लाख 5 फीसदी
6 से 9 लाख 10 फीसदी
9 से 12 लाख 15 फीसदी
12 से 15 लाख 20 फीसदी
15 लाख से ज्यादा 30 फीसदी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए यह भी बताया कि क्या चीजें महंगी होंगी और किन चीजों के दाम घटेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि- सरकार ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए विभिन्न इनपुट्स के इम्पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव किया है। टेलीविजन के ओपन सेल के कलपुर्जों पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5 फीसदी किया गया है। किचन इलेक्ट्रिसिटी चिमनी पर कस्टम ड्यूटी साढ़े सात फीसदी से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि सोने की ईंट से बनाए जाने वाले सामान/आभूषण पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। कंपाउंडेड रबड़ पर भी इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है। यह 10 फीसदी से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि सिगरेट पर 16 फीसदी टैक्स बढ़ा दिया गया है।
यह हुआ सस्ता
मोबाइल फोन के कैमरा लेंस, लैपटॉप और डीएसएलआर कैमरा, टीवी पैनल के पार्ट्स, लीथियम आयन बैट्री, डीनेचर्ड इथायल अल्कोहल, एसिड ग्रेड फ्लूरस्पैर, हीरे की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले बीज और झींगा की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग।
यह हुआ महंगा
इलेक्ट्रिक किचन चिमनी, सोने-चांदी और प्लैटिनम से बने आभूषण/सामान, कॉपर स्क्रैप, कंपाउंडेड (मिश्रित) रबड़, बर्तन और सिगरेट।
महिलाओं के लिए बचत में बड़ी सौगात
महिला सम्मान बचत पत्र
दो साल के लिए होगी स्कीम
2 लाख तक बचत की सुविधा
मिलेगा 5 फीसदी ब्याज
युवाओं को भत्ता
छोटे कारोबारियों के लिए एक अप्रैल से नई क्रेडिट गारंटी स्कीम
नई स्कीम में MSME को 1% कम ब्याज देना होगा
रिस्क के आधार पर KYC की प्रक्रिया होगी
PM कौशल विकास स्कीम 0 लॉन्च करेंगे
47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता देगी सरकार
पुरानी सरकारी गाड़ियों को हटाने में मदद करेंगे
ग्रीन क्रेडिट योजना का नोटिफिकेशन जल्द आएगा
कौशल विकास
30 नए स्किल सेंटर खुलेंगे
कारीगर और शिल्पकारों के लिए नई योजना
किसानों की सुविधा के लिए वेयरहाउसिंग स्कीम
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन
राज्यों में खुलेंगे यूनिटी मॉल
समाधान और ट्रेनिंग
विवाद से विश्वास स्कीम-2 में निपटारे की नई शर्तें लाएंगे
ई-कोर्ट के लिए 7000 Cr रुपए खर्च किए जाएंगे
गोवर्धन स्कीम आएगी
डिजिलॉकर, आधार को पते का प्रमाण माना जाएगा
एक करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
ट्रांसपोर्ट इंफ्रा पर सरकार 75,000 करोड़ खर्च करेंगे
5 जी सेवा/ सिविल सेवा
100 लैब विकसित किए जाएंगे
स्मार्ट क्लास रूम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित होंगे
एमएसएमई की जब्त की गई राशि वापस होगी
सिविल सर्वेंट की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी योजना
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का गठन
कारोबार शुरू करने के लिए PAN बनेगा मुख्य आधार
पीएम आवास और आदिवासी
जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा
राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज की सीमा 1 साल के लिए बढ़ी
PM आवास योजना की रकम बढ़ाकर 79,000 करोड़ हुई
ट्राइबल मिशन के लिए 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान
शहरों के लिए क्या
सभी शहरों को मैन होल से मशीन होल में बदला दिया जाएगा
शहरी विकास फंड लांच होगा
सुदूर एरिया तक पहुंचने के लिए 100 नए प्रोजेक्ट लांच होंगे
बुनियादी ढांचे का विकास
बुनियादी ढांचे का विकास और उसमें निवेश
पर्यावरण का ध्यान रखते हुए विकास
युवाओं का ध्यान और वित्तीय क्षेत्र का विकास
157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे
किसानों के लिए स्टार्टअप फंड बनेगा
मुफ्त अनाज पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट
भारत को श्रीअन्ना का ग्लोबल हब बनाया जाएगा।
कृषि क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ बैंक कर्ज का लक्ष्य
एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी का कम्प्यूटराइजेशन होगा।
157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
7 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय
हमारे देश में विदेशी पर्यटक लगातार बढ रहे हैं
पर्यटन को बढ़ावा देने का काम हो रहा है
7 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय
10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी
सही रास्ते पर भारतीय इकॉनमी
दुनिया भारत को ब्राइट स्पॉट मान रही है।
वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत आगे बढ़ रहा है।
सबका प्रयास, जनभागीदारी के साथ बेहतर प्रदर्शन करना है।
विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर है।
भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उसका भविष्य उज्जवल है।
प्रति व्यक्ति आय 9 साल में डबल हुई।
भारतीय इकोनॉमी बीते 9 साल 10 वें से 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई।
स्वच्छ भारत मिशन 7 करोड़ घर
224 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज, 102 करोड़ को लगी
उज्जवला के तहत 6 करोड़ को एलपीजी कनेक्शन
4 करोड़ किसानों को कैश ट्रांसफर।
एजुकेशन के लिए कौशल विकास और युवाओं के लिए बजट में यह रहीं घोषणाएं
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 0 की शुरुआत होगी।
47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा।
युवाओं को ग्लोबल लेवल की ट्रेनिंग देने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे।
इनोवेशन और रिसर्च के लिए नई नेशनल डाटाबेस गर्वनेंस पॉलिसी बनेगी। जिसका लाभ स्टार्टअप्स और एजुकेशन में मिलेगा।
इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं पर आधारित 100 लाइब्रेरी बनेंगी।
2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
फार्मा सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम शुरू होंगे।
टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे।
बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी।
5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में 38,800 टीचर्स और सपोर्टिंग स्टाफ की नियुक्ति होगी।
2023-24 में सरकार आदिवासियों के लिए विशेष स्कूल खोलेगी और इस पर 15 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।
आर्थिक साक्षरता के लिए NGO के साथ काम करेंगे।
वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए
इस बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2013-14 की तुलना में रेलवे को 9 गुणा बजट आवंटित किया गया है। बजट 2023 से रेलवे को तेज रफ्तार देने में मदद मिलेगी। अगर रेल बजट की बात करें तो पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी की गई है। यात्री सुविधाओं पर खास जोर दिया गया है। इसके साथ ही रेलवे की सुदृढ़ीकरण और यात्रियों की सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है। साल 2022-23 में 1.4 लाख करोड़ आवंटित किए गए थे।
वित्त मंत्री ने बताया कि अगर 2013-14 से तुलना करें तो 2023 में 9 गुणा की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही रेलवे की दूसरी योजनाओं के लिए 75 हजार करोड़ का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने देश की जीवन रेखा यानी रेलवे के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पीएम गतिशील प्रोजेक्ट के तहत रेलवे के प्रोजेक्ट को खास तवज्जो दी जा रही है।
सरकार की मंशा है कि आधारभूत क्षेत्रों में विकास के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ ही अगर बात आज से 9 साल पहले की करें तो रेलवे बजट का हिस्सा आज के हिस्सा एक बटा नौवां भाग था। केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का ऐलान किया था। लेकिन कृषि क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री ने वैसा कोई ठोस ऐलान नहीं किया, जिससे किसानों को सीधा फायदा उनकी जेब में आता दिखे। सरकार ने कृषि क्रेडिट कार्ड (KCC) 20 लाख करोड़ बढ़ाने की घोषणा की, जो पिछले साल 18.5 लाख करोड़ रुपए था। यानी इस बार डेढ़ लाख करोड़ का इजाफा।
