नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से शिफ्टिंग के विरोध में अधिवक्ताओं की एक बैठक हुई। जिसमें शिफ्टिंग के निर्णय को गलत बताया गया। अधिवक्ताओं ने संवैधानिक रूप से स्थायी हाईकोर्ट को अन्यत्र स्थानांतरित करने का पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया है। बुधवार को हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व सांसद डॉ. महेंद्र पाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि नैनीताल से हाईकोर्ट को किसी भी कीमत पर शिफ्ट नहीं होने दिया जाएगा। इस मसले पर व्यापक जन समर्थन जुटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेताओं, अफसरों व भूमाफियाओं के गठजोड़ को ध्वस्त करने, पहाड़ी राज्य की अवधारणा को साकार करने की इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। इस मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के साथ ही नैनीताल जिला बार के अधिवक्ताओं की आम बैठक 19 अक्तूबर को हाईकोर्ट बार सभागार में रखी गई है। जिसमें हाईकोर्ट शिफ्ट करने के प्रयासों का विरोध करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एमसी पंत, सैय्यद नदीम मून, आरएस संभल, त्रिभुवन फर्त्याल, दुर्गा मेहता, कमलेश तिवारी, जयवर्धन कांडपाल, निरंजन भट्ट, नवनीश नेगी, शिवानन्द भट्ट, योगेश पचौलिया, भुवनेश जोशी, कैलाश तिवारी, जेसी कर्नाटक सहित कई अन्य अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखे।
