देहरादून। उत्तराखंड में मदरसों की गतिविधियों का सर्वे किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। इन्हें लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में इनकी जांच कराई जानी बहुत जरूरी हो गई है। सीएम पुष्कर धामी ने सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्तराखंड में मदरसों के कामकाज, गतिविधियों को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसके लिए सभी मदरसों की जांच होगी। यूपी की तर्ज पर सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। ऐसे में उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे जरूरी हो गया है। इसके लिए जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
क्यों हो रहा सर्वे: सर्वे में पता लगाने का प्रयास होगा कि क्या राज्य में मदरसे नियमों के अनुसार चल रहे हैं। कितने मदरसे नियमों के अनुसार नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा मदरसों के रजिस्ट्रेशन की जांच के साथ ही तमाम तरह की जानकारी ली जाएगी। उत्तराखंड सरकार मदरसों के सुदृढ़ीकरण के साथ अवैध तरीके से संचालित हो रहे मदरसों पर नकेल कसने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि देश की सुरक्षा के लिये भी मदरसों के संचालकों और उनके फंडिंग तंत्र पर निगाह रखना जरूरी है। सर्वे से मदरसों का पूरा डाटा सरकार के पास होगा, जिससे भविष्य में बनायी जाने वाली योजनाओं को लागू करने में आसानी होगी। दरअसल, मदरसों के आतंकी कनेक्शन को देखते हुए ही उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भी मदरसों का सर्वे कराने जा रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि पूरे प्रदेश में 500 से ज्यादा मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। जिसमें से 103 मदरसे इस वक्त बोर्ड के अधीन आते हैं इनमें राज्य सरकार मुस्लिम छात्रों के शिक्षा, खाने और अन्य सुविधाओं के लिए पैसा देती है। ऐसे में राज्य सरकार का यह पूरा अधिकार है कि वो इन मदरसों का समय-समय पर निरीक्षण करे। इसी के तहत वक्फ बोर्ड उत्तराखंड में मौजूद सभी अपने 103 मदरसों का सर्वे करेगा और उनमें दी जाने वाली राज्य सरकार की तमाम सुविधाओं का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे सुनिश्चित करेगा।
