देहरादून। उत्तराखंड में लम्बे समय से भू-कानून की मांग उठती रही है लेकिन अब राज्य में जल्द ही भू-कानून लागू हो सकता है। बता दें कि भू-कानून को लेकर बनाई गई कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम धामी ने रिपोर्ट मिलने के बाद कहा है कि भू-कानून से संबंधित सभी पक्षों की राय लेते हुए प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए फैसले लिए जाएंगे। समिति ने प्रदेश हित में निवेश की संभावनाओं और भूमि के अनियंत्रित क्रय-विक्रय के बीच संतुलन स्थापित करते हुए अपनी 23 संस्तुतियां सरकार को दी हैं। 80 पेज की अपनी रिपोर्ट में समिति ने राज्य के पक्षकारों, विभिन्न संगठनों, संस्थाओं से सुझाव लेकर गहन विचार-विमर्श कर अपनी ये रिपोर्ट तैयार की है। इसके अलावा समिति ने सभी जिलाधिकारियों से प्रदेश में अब तक दी गई भूमि क्रय की स्वीकृतियों का हिसाब लेकर उनकी जांच भी की है. समिति ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे बिंदुओं को शामिल किया है, जिससे राज्य में विकास के लिए निवेश बढ़े और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो।
