नगर निगम को अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के निर्देश दिए
ऋषिकेश। ऋषिकेश में विकास के लिए शासन से अधिक बजट देने की मांग कर रहे नगर निगम को फिलहाल कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। शासन ने नगर निगम को अपने आय के स्रोत बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। शहर में कॉमर्शियल टैक्स कलेक्शन जल्द शुरू करने और हाउस टैक्स का कलेक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन शुक्रवार को ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने नगर निगम के सभागार में निकाय अधिकारियों और शहरी निदेशालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। अपर मुख्य सचिव ने सबसे पहले नगर निगम के अधिकारियों से आय और व्यय का ब्यौरा पूछा। इस दौरान कॉमर्शियल टैक्स वसूली शून्य होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। हाउस टैक्स की वसूली कम होने पर भी अपर मुख्य सचिव नाराज हुये। नगर आयुक्त ने कम बजट की वजह से क्षेत्र में विकास कार्य बाधित होने की समस्या अपर मुख्य सचिव को बताई। इस पर उन्होंने विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा बनाकर शासन को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। बैठक के बाद बजट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पार्षदों ने भी अपर मुख्य सचिव से मुलाकात की। अपर मुख्य सचिव ने पार्षदों को समझाया कि बजट राज्य वित्त आयोग के विभिन्न मानकों के आधार पर निकायों को दिया जाता है। इसलिए नगर निगम को अपने मानक ज्यादा से ज्यादा पूरा कर अपनी इनकम के स्रोत बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।
बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव ने मेयर अनीता ममगाईं के साथ मुलाकात की। इस दौरान बजट बढ़ाए जाने की मांग फिर से मेयर और पार्षदों ने अपर मुख्य सचिव के सामने रखी। अपर मुख्य सचिव ने बजट को लेकर पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिया है।
स्थाई और अस्थाई पार्किग स्थलों का भी लिया जायजा
अपर मुख्य सचिव ने ऋषिकेश में अस्थाई एवं स्थाई पार्किंग स्थलों का जायजा भी लिया। शुक्रवार को ऋषिकेश पहुंचे अपर मुख्य सचिव आनंदवर्धन ने नगर निगम के स्वर्ण जयंती सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। इसमें ऋषिकेश और मुनिकीरेती क्षेत्र की यातायात और पार्किंग व्यवस्था की समीक्षा की गई। उन्होंने यातायात और पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव आनंदवर्धन ने पत्रकारों वार्ता में बताया कि ऋषिकेश और मुनिकीरेती पर्यटन बाहुल्य क्षेत्र है। इससे इन क्षेत्रों में यातायात और पार्किंग की व्यवस्था को दुरुस्त करना अहम हो जाता है। बैठक में पुलिस, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, एनएच जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों से समीक्षा की गई है। निर्णय लिया गया कि क्षेत्र की यातायात व्यवस्था कैसे सुधरे इसके लिये अधिकारी 15 दिन में रिपोर्ट तैयार कर उन्हें सौंपेंगे। बैठक में जिलाधिकारी देहरादून आर राजेश कुमार, डीएम टिहरी ईवा आशीष श्रीवास्तव, एसएसपी टिहरी नवनीत भुल्लर, एसपी देहात कमलेश उपाध्याय, एसडीएम देवेन्द्र नेगी, सीओ डीसी ढौंडियाल, अधिशासी अभियंता एनएच रचना थपलियाल, एमडीडीए सहायक अभियंता पीपी सिंह, सहायक अभियंता सिंचाई विभाग अनुभव नौटियाल, अग्निशमन अधिकारी बीरबल सिंह शामिल रहे।
