नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया और इसके साथ ही प्रसारण क्षेत्र में ‘व्यवसाय में आसानी’ का एक नया अध्याय शुरू हुआ। प्रसारण सेवा पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल समाधान है, जिसके तहत प्रसारकों द्वारा विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों, अनुमतियों, पंजीकरणों आदि के लिए आवेदनों को शीघ्रता से दाखिल किया जा सकेगा और इन आवेदनों की जांच भी तेजी से पूरी की जा सकेगी।
इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्रणाली में पारदर्शिता लाने एवं इसे और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। प्रसारण सेवा पोर्टल आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेने में लगनेवाले समय को कम करेगा और आवेदकों को आवेदन की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करेगा। यह पोर्टल आवेदकों की उपस्थिति की आवश्यकता को कम करेगा, जो पहले आवश्यक था और इस प्रकार मंत्रालय की क्षमता निर्माण में वृद्धि करेगा। यह व्यवसाय में आसानी की दिशा में भी एक बड़ा कदम सिद्ध होगा।
ठाकुर ने यह भी कहा कि सभी प्रकार के (360 डिग्री) डिजिटल समाधान; हितधारकों को अनुमति लेने, पंजीकरण के लिए आवेदन करने, आवेदनों पर नजऱ रखने, शुल्क की गणना करने और भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेंगे। यह पोर्टल निजी उपग्रह टीवी चैनलों, टेलीपोर्ट संचालकों, एमएसओ, सामुदायिक और निजी रेडियो चैनलों आदि से जुड़े सभी हितधारकों को डिजिटल इंडिया के व्यापक प्रयासों के तहत अपनी सेवाएं प्रदान करेगा।
ठाकुर ने कहा यह पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के मंत्र को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा; क्योंकि सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल यह वेब पोर्टल, प्रसारकों को शुरुआत से अंत तक (एंड-टू-एंड) के सभी समाधान केवल एक क्लिक पर प्रदान करता है। यह पोर्टल 900 से अधिक सैटेलाइट टीवी चैनलों, 70 टेलीपोर्ट संचालकों, 1700 मल्टी-सर्विस संचालकों, 350 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस), 380 निजी एफएम चैनलों और अन्य को सीधे लाभ पहुंचाकर कारोबारी माहौल को बढ़ावा देगा और पूरे प्रसारण क्षेत्र को सशक्त बनाएगा।
मंत्री ने उपस्थित लोगों को बताया कि पोर्टल के परीक्षण को अंतिम उपयोगकर्ताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। जल्द ही पोर्टल को राष्ट्रीय एकल खिडक़ी प्रणाली से जोड़ा जाएगा। यदि उद्योग जगत को कोई अन्य सुधार आवश्यक लगता है, तो मंत्रालय ऐसे सुधारों को शामिल करने के लिए भी तैयार है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चन्द्र ने कहा कि नए पोर्टल में पिछले संस्करण की तुलना में कई सुधार किये गए हैं और इसमें एक महीने की परीक्षण अवधि के दौरान हितधारकों से प्राप्त सुझावों को भी शामिल किया गया है।
पोर्टल से इकोसिस्टम में पारदर्शिता, जवाबदेही और तत्परता आयेगी तथा सभी प्रकार की जानकारी एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी। पोर्टल की विभिन्न सेवाओं और विशेषताओं में शामिल हैं:
शुरुआत से अंत तक (एंड-टू-एंड) की जांच सुविधा
भुगतान प्रणाली के साथ एकीकरण (भारत कोष)
ई-ऑफिस और हितधारक मंत्रालयों के साथ एकीकरण
विश्लेषण, रिपोर्टिंग और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)
एकीकृत हेल्पडेस्क
आवेदन पत्र और उसकी अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी
पोर्टल से ही पत्र/आदेश डाउनलोड करना
हितधारकों को पूर्व-सूचना देना (एसएमएस/ई-मेल)
इस कार्यक्रम में मौजूद प्रसारकों ने पोर्टल के शुभारंभ का स्वागत किया और कहा कि यह आवेदन में लगने वाले समय में कमी लायेगा और आवेदन प्रक्रिया के लिए जरूरी प्रयास को आसान बनाएगा।
यह ध्यान देने योग्य है कि भारत के कारोबारी माहौल में सुधार, भारत सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। प्रसारण सेवा पोर्टल, व्यवसाय करने में आसानी के लिए तथा प्रसारण क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है।
