पौड़ी। पौड़ी जिले की तीन तहसीलों में कार्यरत पटवारियों को बीते दो महीने का वेतन नहीं मिलने पर पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक और राजस्व सेवक संघ ने कड़ी नाराजगी जताई है। कहा कि यदि जल्द ही इस समस्या का हल नहीं होता तो संघ केंद्रीय कार्यकारिणी को विश्वास में लेते हुए चरणबद्ध आंदोलन के लिए विवश होगा।
मंगलवार को पौड़ी जिला पंचायत सभागार में जिला कार्यकारिणी की बैठक में विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। संघ के जिलाध्यक्ष विनोद रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सतपुली, कोटद्वार और चौबट्टाखाल तहसीलों में कार्यरत करीब बीस से अधिक पट्टी पटवारियों का जनवरी माह से अभी तक वेतन नहीं मिलने पर संघ पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई। कहा कि जिले की अन्य सभी तहसीलों में वेतन मिल गया लेकिन तीन तहसीलों में वेतन नहीं मिल पाया है। ऐसे में एक जिला दो नियम लागू किए जा रहे हैं। पदाधिकारियों और सदस्यों ने कहा कि जिले की कई तहसीलों में पटवारियों पर पुलिस कार्य के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। जबकि पुलिस कार्य छोड़ने का निर्णय संघ की प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णय के बाद ही किया गया है। संघ शासन से समान काम के लिए समान वेतन देने सहित संसाधन देने की मांग कर रहा है, बिना संसाधनों के पुलिस काम का बहिष्कार विधानसभा चुनावों से पहले से किया जा रहा है। बैठक में तीन तहसीलों में कार्यरत पटवारियों के वेतन आहरण नहीं होने पर रोष जाहिर करते हुए संघ ने मांग की है कि अविलंब इसका भुगतान किया जाए। यदि इन तीन तहसीलों के पटवारियों का वेतन नहीं मिलता तो संघ प्रदेश कार्यकारिणी को विश्वास में लेने के बाद चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगा जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अफसरों की होगी।
बैठक में जिला सचिव सुदामा सिंह रावत, संगठन सचिव गौरव लिंगवाल, राजेंद्र सिंह नेगी, अतुल बलोदी, कविता फरसवाण, हर्षवद्धन नौटियाल, सुभाष लिंगवाल, कांता सेमवाल, ज्योति मोहन, प्रमोद पुंडीर, उत्सव अग्रवाल, पदमेंद्र रावत, विजयराम पंत, दीपक देवरानी, विवेक कुमार, राजेश राणा, विक्रम राणा, कुलदीप, संजय रावत आदि मौजूद रहे।
