बागेश्वर। हर घर नल, हर घर जल योजना का लाभ हर ग्रामीणों को मिले। इसके लिए ग्राम प्रधान संगठन मुखर होने लगा है। उन्होंने योजना के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को कार्यदायी संस्था बनाए जाने की मांग की है। ठेकेदारी प्रथा का विरोध किया जाएगा। प्रधानों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में प्रधानों का कहना है कि सरकार हर घर जल, हर घर नल पहुंचाने की बात कर रही है। इसके लिए जल संस्थान, जल निगम और स्वजल को जिम्मेदारी दी है। इन दिनों विभाग गांवों का सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस काम को ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से करने जा रही है। इसका ग्राम प्रधान विरोध करेंगे। उन्होंने कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायतों को बनाने की मांग की है। प्रधानों का कहना है कि मनरेगा प्रवासियों के लिए वरदान साबित हुई थी, लेकिन सरकार ने अब इस पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि आपदा की दृष्टि से जिले के गांव संवेदनशील हैं। ग्राम पंचायतों के पास कोई अलग से मद नहीं है। इस कारण परेशानी हो रही है। उन्होंने मनरेगा के तहत सुरक्षा दीवार निर्माण में लगी रोक हटाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में हिमांशु खाती आदि शामिल रहे।
