नई दिल्ली, (आरएनएस)। देश में कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया है। इसके लिए सरकार ने विदेशों से आयात होने वाली कोरोना वैक्सीन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इन वैक्सीन पर लगने वाला 10 फीसदी आयात शुल्क माफ किया जा सकता है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार अगर यह फैसला लेती है, तो देश में वैक्सीन की पर्याप्त डोज मुहैया कराना आसान हो जाएगा। सरकार ने रूस की स्पुतनिक-वी वैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन जल्द ही भारत आ सकती है। इसके अलावा फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से भी अपनी वैक्सीन भेजने के लिए कहा है। एक अधिकारी के अनुसार सरकार निजी कंपनियों को भी वैक्सीन के आयात की मंजूरी देने पर विचार कर रही है। ये कंपनियां इस वैक्सीन को खुले बाजार में बेच सकेंगी और इसमें सरकार कोई दखल नहीं देगी। इन कंपनियों को वैक्सीन की कीमत तय करने की छूट दी जा सकती है। अभी देश में कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और बिक्री पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
