चारों धामों में सभी के हक हकूक पहले की तरह सुरक्षित
देहरादून। सीएम तीरथ सिंह रावत ने साफ किया कि चारों धाम पुरानी व्यवस्था के अनुरूप ही चलेंगे। चारों धामों से जुड़े लोगों के हक हकूक पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। उनसे किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बाकि उनकी जो भी समस्याएं होंगी, उस पर उनके साथ जल्द बैठक कर वार्ता होगी। सीएम ने अपने आवास पर सुबह मीडिया से बातचीत में कहा कि चारों धामों के कपाट खुलने की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। अब इन तारीखों पर पूर्व के अनुरूप धामों की व्यवस्थाएं चलेंगी। कहा कि चारों धामों में सभी के हक हकूक पहले की तरह सुरक्षित रहेंगे। धामों से जुड़े लोगों से जल्द वार्ता होगी। यदि इसके बाद भी उनकी कुछ समस्याएं हैं, तो उन्हें आपस में बैठ कर सुलझा लिया जाएगा। हालांकि सचिवालय में मीडिया से बातचीत में चार धाम यात्रा की तैयारियों में देवस्थानम बोर्ड की क्या भूमिका रहेगी। देवस्थानम बोर्ड का भविष्य क्या होगा, इन तमाम सवालों को सीएम तीरथ सिंह रावत टाल गए। सीएम ने सिर्फ यही कहा कि अभी इस पर इतना जल्दी करना ठीक नहीं है। क्योंकि पहले सरकार का फोकस चार धाम यात्रा में सडक़, पेयजल, स्वास्थ्य, यातायात व्यवस्था उच्च स्तर की तय करना है। बाकि प्रश्न सब बाद के हैं।
तीर्थ पुरोहितों ने सीएम से की बोर्ड भंग करने की मांग
चार धामों के तीर्थ पुरोहितों एवं हकहकूकधारियों के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को सीएम तीरथ सिंह रावत से उनके आवास पर मुलाकात की। तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की। सीएम ने कहा कि वे जल्दी ही तीर्थ पुरोहितों को आमंत्रित कर वार्ता करेंगे। चारधाम पंचायत के प्रवक्ता डॉ बृजेश सती ने बताया कि सीएम ने जल्द तीर्थ पुरोहितों से बैठक कर विस्तार से चर्चा की बात कही है। तीर्थ पुरोहितों ने सीएम के देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार संबंधी संकेत दिए जाने पर भी आभार व्यक्त किया। पुरोहितों ने आग्रह किया कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इस एक्ट को समाप्त किया जाना चाहिए। चार धाम के प्रतिनिधिमंडल में संजीव सेमवाल, डा बृजेश सती, सुरेश सेमवाल, उमेश सती, प्रवीण ध्यानी, अनिरुद्ध उनियाल, महेश सेमवाल, आलोक आदि शामिल थे।
चार धाम तीर्थ पुरोहित हकूकधारी महापंचायत की मंगलवार को ऋषिकेश में अहम बैठक में है। महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। महामंत्री हरीश डिमरी ने बताया कि बैठक में आगामी रणनीति तय होगी। अभी हाईकोर्ट के फैसले को महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस बीच सीएम की ओर से भी बोर्ड पर पुनर्विचार के संकेत दिए गए हैं। ऐसे में बैठक में सभी पहलुओं को देखते हुए आगे की रणनीति तय होगी।
