



नैनीताल(आरएनएस)। उत्तराखंड की वन रावत और वन राजि जनजाति के अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जनजाति की समस्याओं के अध्ययन और उनके समाधान के सुझाव देने के लिए जानकार लोगों की एक कमेटी गठित की। कोर्ट ने कमेटी को छह सप्ताह के भीतर प्राथमिक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान कमेटी में जनजाति से ताल्लुक रखने वाले डीएसबी परिसर नैनीताल के छात्र मुकेश सिंह रजवार को भी शामिल किया गया। वह डीएसबी के वानिकी विभाग से बीएससी कर रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें क्षेत्र की समस्याओं और जनजाति की स्थिति से कमेटी के अन्य सदस्यों को अवगत कराने को कहा है। इसके लिए डीएम पिथौरागढ़ को छात्र को प्रत्येक दौरे के एवज में 10 हजार रुपये का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति की आबादी करीब 1200 थी, जो अब घटकर लगभग 600 रह गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जनजाति के लोगों की जीवन प्रत्याशा भी प्रभावित हो रही है। बताया गया कि जनजाति में केवल एक छात्र और एक शिक्षक ही शिक्षित हैं। कोर्ट ने इन दोनों को कमेटी में शामिल किया है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जनजाति अपने अस्तित्व को खोने के कगार पर है। यदि समय रहते इन्हें विकास की मुख्यधारा से नहीं जोड़ा गया तो इनका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। ऐसे में जनजाति की समस्याओं का समाधान कर उन्हें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का अभाव: सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि जनजाति के लोगों को मामूली बुखार के इलाज के लिए भी 25 किलोमीटर दूर धारचूला जाना पड़ता है। क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल तक उपलब्ध नहीं हैं। वहीं, अपनी समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाने के लिए संचार के साधनों का भी अभाव है।
जनजाति को विलुप्त होने से बचाना जरूरी : कोर्ट
सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने टिप्पणी की कि मानव सभ्यता के विकास के इतिहास में एक जनजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। ऐसे में इसे बचाना बेहद जरूरी है। बता दें कि पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार से जनजाति के कल्याण के लिए अब तक किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश नहीं की गई। सरकार ने जवाब में कहा कि जनजाति के उत्थान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विस्थापित किया जा रहा है। कई लोगों को भूमि भी आवंटित की गई है। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से मामले में जानकार लोगों की कमेटी गठित करने का अनुरोध किया गया था। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में जनहित याचिका दायर की गई है।



