देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को विधानसभा भवन परिसर, भराड़ीसैंण (गैरसैंण), चमोली में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को राज्य की 26वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि उनके सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में बलिदान देने वाले जवानों और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों को भी श्रद्धांजलि दी तथा राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 वर्षों की विकास यात्रा में उत्तराखंड ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को गति मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य चल रहा है। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। करीब 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 विद्यालयों को पीएम विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है और पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत तथा सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
उन्होंने बताया कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों की अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। सैन्य धाम का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों तथा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के करीब 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जबकि राज्य का बजट 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला है। उन्होंने समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून को जनहित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय बताया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में हुई परेड में आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में जवाहर सिंह, गीता देवी, वंदना देवी, मोहन सिंह और आनंद सिंह को अनुदान दिया गया। मिशन कीवी के तहत आनंद सिंह और गंभीर सिंह को 2.10-2.10 लाख तथा दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये के चेक दिए गए। जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए दो लाख रुपये दिए गए। उद्योग विभाग की योजनाओं में योगेंद्र सिंह को एक लाख, त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये और हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई। स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता दी गई। कृषकों को पावर वीडर अनुदान तथा किसान भूषण और किसान पुरस्कार भी प्रदान किए गए। महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी और अटल आवास योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया गया। खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस पर निम्नलिखित 13 घोषणाएं कीं—
1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
2. आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
3. भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
4. लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार एवं नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
5. वन्यजीवों के हमले में घायलों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
6. प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
7. अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
8. प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
9. बुजुर्गों, दिव्यांगजनों एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में अधिक सरल एवं प्रभावी बनाई जाएगी।
10. छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
11. लोकसंस्कृति एवं लोकभाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी एवं स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।
12. प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की जाएगी।
13. राज्य आंदोलनकारियों की मांगों एवं समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन तथा आश्रितों को प्रमाणपत्र देने संबंधी विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कार्यक्रम में जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल और भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत, दर्जाधारी राज्यमंत्री रामचंद्र गौड़, हरक सिंह नेगी और बलबीर घुनियाल, ब्लॉक प्रमुख दुर्गा देवी, अरुण मैठाणी, विनोद कनवासी, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी सहित राज्य आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
