अल्मोड़ा। जनपद में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित लंबित एवं प्रचलित प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए उनकी प्रगति की जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े प्रस्तावों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करते हुए आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण की जाएं, ताकि विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावों में किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित विभाग तत्काल सुधार कर पुनः प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित कोई भी प्रस्ताव पोर्टल पर अपलोड करने से पहले सभी संबंधितों के समक्ष आ जाना चाहिए तथा उसमें जो त्रुटियां हों, उनका पहले से ही निस्तारण कर किया जाए। ऐसा करने से प्रस्तावों के निरस्त होने की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने बैठक में यह भी निर्देश दिए, कि जिन कार्यों के लिए सीए लैंड स्वीकृत हो गई है तथा हस्तांतरण की प्रक्रिया भी सम्पन्न की जा चुकी है, इसके पश्चात यदि प्रस्तावित कार्यों को ड्रॉप कर दिया गया हो तो उसके लिए स्वीकृत सीए लैंड को समर्पण करने की कार्यवाही जल्द से जल्द संपन्न की जाए ताकि उस भूमि को अन्य कार्यों हेतु सीए लैंड के रूप में उपयोग किया जा सके। बैठक में जिलाधिकारी ने समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने पर विशेष जोर दिया गया, जिससे विकास परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारा जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास कार्यों में गति लाना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, वर्चुअल रूप से प्रभागीय वनाधिकारी दीपक सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
