देहरादून(आरएनएस)। राजकीय कर्मचारियों के लिए यूसीसी पोर्टल पर मार्च माह तक अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने विरोध किया है। इस संबंध में परिषद की ओर से मुख्य सचिव को पत्र भेजकर आदेश को रद्द कराने की मांग की गई है। जिसमें कहा गया है कि राज्य कर्मचारियों के लिए यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण अनिवार्य रुप से कराए जाने के शासन के आदेश के विरुद्ध कतिपय जिलों के जिलाधिकारियों ने इसे एक निश्चित समय सीमा में बांध दिया है। जिसमें मार्च तक अनिवार्य रुप से विवाह पंजीकरण कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। पंजीकरण नहीं कराने की दशा में ही मार्च माह का वेतन जारी नहीं करने के आदेश पारित किए हैं। उन्होंने इस आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है।
