देहरादून(आरएनएस)। सरकार ने ‘क’ और ‘ख’ श्रेणी के अधिकारियों को सरकारी काम से आवाजाही में हवाई सेवा का उपयोग करने की सुविधा दे दी। कैबिनेट निर्णय के आधार पर मंगलवार को वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इस बाबत जीओ जारी कर दिया। समूह ‘ग’ के कार्मिकों को इस सुविधा का लाभ देने पर भी विचार किया जाएगा। वित्त सचिव ने बताया कि यह सुविधा प्रदेश के भीतर मान्य होगी। केंद्र सरकार की उडान योजना और राज्य सरकार की एयर कनेक्टिविटी योजना के जरिए कार्मिक को यह सुविधा मिलेगी। फिलहाल यह सुविधा एक साल के लिए लागू की गई है। एक मार्च 2025 से 28 फरवरी 2026 के दौरान कर्मचारी इसका लाभ ले सकते हैं।
वित्त सचिव के अनुसार एक साल के बाद नागरिक उड्डयन विकास विभाग योजना की समीक्षा करेगा। इसके नफा-नुकसान के आधार पर समूह ‘ग’ के कार्मिकों को भी हवाई सेवा की सुविधा देने का प्रस्ताव वित्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
बजट खर्च के लिए दिशानिर्देश जारी
वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट उपयोग और आहरण-वितरण के लिए वित्त विभाग ने सभी विभाग को दिशानिर्देश जारी कर दिए। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागध्यक्ष के स्तर पर सभी वित्तीय स्वीकृतियां 15 मार्च तक जारी करनी होंगी। सभी आहरण-वितरण अधिकारियों को 20 मार्च तक कोाागार में आईडी समेत सभी देयकों को कोषागार में प्रस्तुत करना होगा। वित्तीय सचिव ने कहा कि पार्किंग फंड की धनराशि को न तो निकाला ही जाए और न ही कार्य होने की प्रत्याशा में बैंक ड्राफ्ट बनाकर रखा जाए।
