देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 18 प्रस्ताव आए, जिसमें से 16 पास किए गए। यूसीसी पर आज कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई। यूसीसी को लेकर 6 फरवरी को कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा।
कैबिनेट की ओर से लिए गए निर्णय
स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत कलस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में, उत्तराखंड घुड़सवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी, उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संसोधन, जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय,नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय, ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी, उत्तराखंड ऑन डिमांड ठेका गाडी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी, मंडी परिषद की निर्धारित लागत सीमा में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गयी। साथ ही सहसपुर स्किल हब में 5 सेक्टर की ट्रेनिंग को मंजूरी बाजपुर आईटीआई बनेगा सेंटर आफ एक्सीलेंस, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 22 व प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी दी गयी। इसके अलावा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 2018-19 से 2022-23 तक के प्रतिवेदन सदन में रखने को भी मंजूरी दी गई।
बता दें कि, पांच फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले धामी मंत्रिमंडल की बैठक अहम मानी जा रही थी। प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी।
यूसीसी को लेकर सुझाव आमंत्रित किए
2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया। इस दौरान समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आधार पर जनता से यूसीसी को लेकर सुझाव आमंत्रित किए।
