देहरादून। सरकारी विभागों की विभिन्न सेवाओं पर लागू यूजर चार्ज न्यूनतम पांच प्रतिशत की दर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने शुक्रवार को यूजर चार्ज बढोत्तरी की नई व्यवस्था लागू करने के आदेश दे दिए। इस साल यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है। अगले साल से प्रतिवर्ष हर साल एक अप्रैल को पांच प्रतिशत बढोत्तरी के साथ यूजर चार्ज की नई दरें लागू होंगी। अभी हाल में कैबिनेट ने वित्त विभाग के यूजर चार्ज बढोत्तरी संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विभागों को यूजर चार्ज शुल्क पांच प्रतिशत से अधिक और कम बढोत्तरी का अधिकार भी होगा।
वित्त सचिव जावलकर का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न विभाग कई प्रकार की सुविधाएं देते हैं। कुछ सुविधाओं के लिए यूजर चार्ज पर भी लागू होता है। पूर्व में यूजर चार्ज को तीन से पांच साल में एकमुश्त बढ़ाने की परंपरा रही है। लेकिन इससे शुल्क काफी ज्यादा बढ़़ा हुआ लगता है। यदि हर साल नियमित रूप से परिवर्तन किया जाना जरूरी है। इसके आदेश दे दिए गए हैं। विभागों को शुल्क को पांच प्रतिशत से कम या ज्यादा रखने का भी अधिकार होगा।
यूं बढेगा यूजर चार्ज:
– यूजर चार्ज में हर साल न्यूनतम पांच प्रतिशत बढोत्तरी की जाएंगी
– हर साल एक अप्रैल से यूजर चार्ज की नई संशोधित दरें लागू होंगी
– विभागों को पांच प्रतिशत से कम बढोत्तरी की होगी छूट, कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी
– हर विभाग को शुल्क अधिक बढ़ाने का रहेगा अधिकार, लेकिन औचित्य बताना होगा
